Govt Employees Retirement Age 2025:हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नोटिस तेजी से वायरल हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इस सूचना के फैलने के बाद कर्मचारियों में उत्साह और भ्रम दोनों की स्थिति बन गई। लेकिन अब सरकार की ओर से इस विषय पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से रिटायरमेंट आयु में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, और न ही इस पर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।
फर्जी नोटिस को लेकर सरकार का आधिकारिक बयान
केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से यह चर्चा जोरों पर थी कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही जा रही थी।
हालांकि, डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में दिए गए लिखित जवाब से स्पष्ट हो गया है कि यह खबर पूरी तरह से भ्रम फैलाने वाली और असत्य है।
सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अभी भी 60 वर्ष ही है, और इस संबंध में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव न तो तैयार किया गया है और न ही विचाराधीन है।
सेवानिवृत्ति आयु से जुड़ी वास्तविक स्थिति
भारत में अलग-अलग विभागों और सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग निर्धारित की गई है।
जैसे कि
- अधिकांश केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष तय है।
- रक्षा सेवा, पुलिस, शिक्षा, न्यायपालिका और कुछ अन्य संवर्गों में यह आयु पद और रैंक के अनुसार बदलती रहती है।
केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होने वाले पदों को समाप्त करने या नई भर्तियों को रोकने की कोई नीति लागू नहीं की जा रही है।
सरकार की नीति पर स्पष्टता
सरकार ने कहा कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की अफवाहों का कोई आधार नहीं है।
दरअसल, यह मुद्दा तब उभरा जब कुछ तथाकथित सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें यह दावा किया गया कि सरकार ने कर्मचारियों की सेवा अवधि दो वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है।
लेकिन केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DoPT) की ओर से ऐसे किसी भी आदेश या सर्कुलर को जारी करने से साफ इनकार किया गया है।
सरकार ने कहा कि वर्तमान नियम और नीति यथावत जारी रहेंगे।
युवाओं के लिए यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे राहत भरी खबर उन युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं।
अगर रिटायरमेंट आयु बढ़ा दी जाती, तो नए पदों पर भर्ती की गति धीमी हो जाती और युवाओं को नौकरियों के अवसरों में कमी का सामना करना पड़ता।
लेकिन सरकार के स्पष्ट बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि नई भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और नियमित रूप से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
कर्मचारी संगठनों की मांग और तर्क
हालांकि कई कर्मचारी संघों ने समय-समय पर यह मांग उठाई है कि रिटायरमेंट आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए।
उनका तर्क है कि
- जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है।
- अधिकांश कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम रहते हैं।
- रिटायरमेंट बढ़ने से पेंशन पर सरकारी बोझ कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि नई पेंशन देनदारियाँ देर से शुरू होंगी।
लेकिन इन सभी तर्कों के बावजूद केंद्र सरकार ने फिलहाल किसी बदलाव पर विचार न करने का निर्णय लिया है।
सरकार को नहीं मिला कोई औपचारिक प्रस्ताव
जब इस विषय पर राष्ट्रीय परिषद (National Council – JCM) से जुड़ा प्रश्न पूछा गया, तो मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि
सरकार को अभी तक सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से संबंधित कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
इसका मतलब यह है कि कर्मचारी स्तर पर या किसी समिति द्वारा इस संबंध में कोई औपचारिक मांगपत्र या प्रस्ताव फिलहाल सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।
विभागवार सेवानिवृत्ति आयु की स्थिति
केंद्रीय सरकार के तहत आने वाले विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु पदानुसार अलग-अलग तय होती है, जैसे:
- केंद्रीय सिविल सेवाएं: सामान्यत: 60 वर्ष
- सशस्त्र बल (Armed Forces): रैंक और सेवा के प्रकार के अनुसार 54 से 62 वर्ष तक
- न्यायिक सेवाएं: कई राज्यों में 62 या 65 वर्ष तक
- शिक्षा विभाग (Professors & Teachers): विश्वविद्यालय स्तर पर 65 वर्ष तक
इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित विभाग के नियमों की जांच करके अपनी सेवानिवृत्ति आयु की सटीक जानकारी प्राप्त करें।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) का विकल्प
अगर कोई कर्मचारी निर्धारित आयु से पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता है,
तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के तहत ऐसा कर सकता है।
इसके लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जैसे – न्यूनतम सेवा अवधि, नोटिस पीरियड आदि,
जिन्हें पूरा करने पर कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्त हो सकता है।
भ्रमित करने वाली खबरों से रहें सावधान
Govt Employees Retirement Age को लेकर फैली खबरों पर अब सरकार ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि रिटायरमेंट आयु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
वर्तमान में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही लागू रहेगी,
और सरकार की ओर से इस विषय पर कोई प्रस्ताव या योजना विचाराधीन नहीं है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों को समाप्त करने या नई भर्तियों को रोकने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।
इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और सरकारी बयानों पर आधारित है।
हमने सटीक और अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है,
लेकिन किसी भी सरकारी नीति में बदलाव होने पर पाठकों को सलाह दी जाती है कि
वे आधिकारिक वेबसाइट या अधिसूचना से सत्यापन अवश्य करें।